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औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर 38 सड़कों का विकास करेंगे। कोस्ट शेयरिंग मॉडल के तहत होने वाले इस कार्य में कुल व्यय का 50 प्रतिशत रीको वहन करेगा। राज्य के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। यह पहल उद्योगों तक कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन में सहायक होगी। रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र में भी इसी तरह की परियोजना के लिए पूर्व में 50 प्रतिशत वित्तीय हिस्सेदारी की स्वीकृति दी है। सरकार औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है।

औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर 38 सड़कों का विकास करेंगे। कोस्ट शेयरिंग मॉडल के तहत होने वाले इस कार्य में कुल व्यय का 50 प्रतिशत रीको वहन करेगा। राज्य के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इससे उद्योगों तक कच्चे माल और तैयार उत्पादों की सुगम आवाजाही को सुविधा मिलेगी। रीको ने औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

290 करोड़ की सड़क योजना रीको और पीडब्ल्यूडी मिलकर करेंगे निर्माण औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी अप्रोच सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से उद्योगों को लाभ मिलेगा। • रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी से होगा कार्य • आबूरोड, अजमेर, जयपुर, कोटा, नीमराना सहित कई औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा लाभ -Industries & Commerce Department

“रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह साझेदारी राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। इस योजना में कुल व्यय का 50 प्रतिशत रीको वहन करेगा, जबकि 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी एप्रोच सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण पर करीब 290 करोड़ रुपये व्यय होंगे। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। इन कार्यों का क्रियान्वयन सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से होगा।

“रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग की यह साझेदारी राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” इसी भावना के साथ राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यमियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर 38 सड़कों का विकास किया जाएगा। इन कार्यों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत रीको वहन करेगा। 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किलोमीटर लंबी एप्रोच सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण पर करीब 290 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किए जाएंगे।

औद्योगिक सड़कों को मजबूती रीको-पीडब्ल्यूडी की साझेदारी से कनेक्टिविटी होगी बेहतर रीको और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिलकर 38 सड़कों का विकास करेंगे। 36 औद्योगिक क्षेत्रों की लगभग 205 किमी एप्रोच सड़कों का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण होगा। • कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर होगा विकास कार्य, कुल व्यय का 50% रीको वहन करेगा • करीब 290 करोड़ रुपये की लागत से औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी -मुख्यमंत्री श्री