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Article #348
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बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश - मुख्य सचिव - वैकल्पिक भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा - विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा, नियमित मॉनिटरिंग पर जोर - भूमि उपलब्धता से जुड़ी बाधाओं को दूर कर बजट घोषणाओं को समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारने के निर्देश

Published Jun 6, 2026, 6:39 PM· Chief Secretary Officesource ↗
Idea 1
Factual / Policy
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Summary

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।

Creative
हिंदी
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बजट घोषणाएँ
भूमि आवंटन से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली
— 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की घोषणाओं पर समीक्षा
— विभागवार व जिलावार लंबित प्रकरणों की स्थिति पर विस्तृत अवलोकन
— वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर त्वरित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश

मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। सचिवालय में राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की बैठक में 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की घोषणाओं की समीक्षा हुई। वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर त्वरित प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#BudgetAnnouncements#LandAllotment#ChiefSecretaryOffice
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Idea 2
Citizen Impact
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मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव तथा नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया।

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हिंदी
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राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग
भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश
मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक ली
— 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाएँ शामिल
— वैकल्पिक भूमि चिन्हित कर त्वरित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश
— जिला स्तर पर भी लंबित प्रकरणों की सतत समीक्षा पर जोर

राज्य के विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने भूमि आवंटन से जुड़े लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने 2024-25, 2025-26 और 2026-27 की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर वैकल्पिक भूमि चिन्हित करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने और नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया। #आपणो_अग्रणी_राजस्थान

#आपणो_अग्रणी_राजस्थान#BudgetAnnouncements#LandAllotment#RajasthanGovernment
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